काठमाडौं । सरकारले निजामती प्रशासनको आकार घटाउने र सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित कर्मचारी संयन्त्रमा ठूलो पुनर्संरचना सुरु गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एकातर्फ अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट घटाएर ५५ वर्षमा झार्ने तयारी गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने कर्मचारीका लागि विशेष सुविधा सहितको कार्यक्रम ल्याउने भएको छ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्ने बजेटमा प्रशासनिक सुधार, संरचना कटौती र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको स्रोतले जनाएको छ। सरकारको लक्ष्य संघीय प्रशासनलाई ‘साना तर प्रभावकारी’ संरचनामा रूपान्तरण गर्नु रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
बिज्ञापन
हाल कायम व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउँछन्। तर सरकारले अब निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश दिन सकिने व्यवस्था अघि बढाउन लागेको हो। यसबाट १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी तत्काल प्रभावित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
यहीसँगै सरकारले स्वेच्छिक अवकाश रोज्न चाहने कर्मचारीका लागि पनि विशेष बजेट छुट्याएको छ। यस्तो रकम अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको “अर्थ विविध” शीर्षकमा राखिने बताइएको छ। मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घट्दै जाँदा ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिलमा पर्ने अवस्था आउने भएकाले सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाएको हो।
बिज्ञापन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै प्रशासनिक खर्च कटौतीको अभियान थालेको छ। यसअघि मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ भने संघीय सरकार मातहतका विभिन्न कार्यालयहरू पनि खारेज वा गाभ्ने तयारी भइरहेको छ। संरचना कटौतीसँगै दरबन्दी बचत हुने र धेरै कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती सिर्जना हुने भएकाले सरकारले “रिसाइजिङ” नीति अघि सारेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३५ अनुसार ५० वर्ष उमेर पुगेका र पेन्सन पाक्ने अवस्थाका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समय, सर्त र सुविधा तोक्न सक्छ। स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको सेवा अवधिमा बढीमा ७ वर्षसम्म थप गरी पेन्सन सुविधा निर्धारण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
यस्तै, स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने क्रममा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा पाउने अवस्था भएमा बढुवासहित बिदाइ गर्न सकिने प्रावधान पनि ऐनमा उल्लेख छ। दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नभएका पदका कर्मचारीका लागि थप सुविधा सहित छुट्टै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ।
सरकारको अर्को रणनीति नयाँ कर्मचारी भर्नामा कटौती गर्नु हो। लोकसेवा आयोगमार्फत नियमित रूपमा हुने नयाँ पदपूर्तिको संख्या घटाइने र अवकाशबाट रिक्त हुने पदमा तत्काल नयाँ भर्ना नगरिने नीति सरकारले अघि सारेको छ। खाली हुने पदहरूमा फाजिलमा रहेका कर्मचारीलाई मिलान गरेर व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ।
यद्यपि, एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाँदा राज्यको आर्थिक दायित्व भने उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ। विशेषगरी २०७६ सालअघि नियुक्त कर्मचारीहरू पुरानो पूर्ण पेन्सन प्रणालीअन्तर्गत पर्ने भएकाले सरकारले उनीहरूको पेन्सन, उपदान र अन्य सेवा सुविधा व्यहोर्नुपर्नेछ। त्यसैले सरकारले बजेटमै अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो।
सरकारको यो कदमलाई प्रशासनिक सुधारको नाममा दीर्घकालीन संरचनागत पुनर्गठनको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। तर कर्मचारी वृत्तमा भने यसले असुरक्षा र अन्योल बढाउने टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।
